आष्टीसह परिसरात गुटखा व्यवसाय जोमात; अन्न व औषध प्रशासना सह पोलिसांचे ही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

स्वराज्य वार्ता/प्रदीप वक्ते

आष्टी प्रतिनिधी : परतूर तालुक्यातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचे व्यावसायिक, आर्थिक, तसेच शैक्षणिक केंद्र असलेल्या आष्टी शहरात प्रतिबंधित गुटखा, अवैध वाळू, दारूविक्री आदी अवैध धंदे बोकाळले आहेत. या अवैध धंद्यांना प्रतिबंध घालण्यात पोलीस व महसूल प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहेत. संबंधित जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
आष्टीसह परिसरातील अवैध विक्रेत्यांना अर्थपूर्ण अभय मिळत असल्याने प्रतिबंधित गुटखा, अवैध वाळू वाहतूक, अवैध दारू विक्री जोरात सुरू आहे. महाराष्ट्रात गुटखा बंदी असताना देखील गावात गुटखा सहज उपलब्ध होत आहे. बाहेरून रात्री-अपरात्री वाहनांमधून गुटखा आणला जात असून, शहरासह परिसरात मुख्य ठिकाणी पोहोचवला जात आहे. मोठ्या पोत्यांत, परिसरात माळांमध्ये खचाखच भरलेला गुटखा रातोरात दुचाकी व चारचाकी वाहनांतून स्थानिक विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचवला जात असल्याचे समजते. परिसरात काही ठराविक ठिकाणी गुटख्याचा मोठ्या प्रमाणावर साठा करून ठेवला जातो. येथून मागणीनुसार गावोगाव वितरित केला जातो. रस्त्यांवर, सार्वजनिक ठिकाणी साचलेला दिसतो. सार्वजनिक ठिकाणचे कोपरे गुटख्याच्या पिचकाऱ्यांनी लालबुंद झाले आहेत. गोदाकाठावरून चोरी छुपे रात्रीच्या अवैध वाळूची सर्रास वाहतूक होत आहे. ट्रॅक्टर व हायवा भरून वाळूची वाहतूक करतात असे असताना प्रशासनाची कार्यवाही मात्र शून्य आहे. मार्च महिन्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीने दोन ठिकाणी केलेल्या कारवाईत १,६५,१८५ चा महाराष्ट्र प्रतिबंधित विविध विदेशी मद्याचा साठा जप्त करण्यात आला होता.

.या बेकायदा धंद्यांमुळे कोट्यवधींचा काळा व्यवहार सुरू असल्याने, तरुण पिढीचे आरोग्य घोक्यात आले आहे.संबंधित प्रशासनाने तत्काळ कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. शहरासह परिसरात टपऱ्या, किराणा दुकाने येथे गुटखा सहज मिळत असल्याने खरंच गुटखा बंदी आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे होतेय दुर्लक्ष प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे प्रामाणिक काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची प्रतिमा नाहक खराब होत आहे. शहरासह परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडत चालली आहे. तर हे विक्रेते सरळ सांगतात की आम्हाल कुणाची भीती नाही आम्ही अन्न व औषध प्रशासनाला व पोलिस अधीक्षका पर्यंत हप्ते देतो. त्या मुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी निश्चित करून याला जिम्मेदार असलेल्या महसूल व पोलीस प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तत्काळ उचलबांगडी करण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांतून होत आहे.