परतूर प्रतिनिधी : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ₹1 लाख, ₹10 लाख व ₹15 लाख कर्ज योजनांमध्ये लादण्यात आलेल्या जाचक अटी व शर्ती तात्काळ रद्द करून पात्र लाभार्थ्यांना विनाअट व विनाशर्त कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी ठाम मागणी राष्ट्रीय बंजारा युवा परिषद, महाराष्ट्रचे प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन रामराव राठोड यांनी केली आहे. मागण्या आठ दिवसांच्या आत मान्य न झाल्यास महामंडळाच्या कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने अर्धनग्न आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात शासनाच्या विविध कर्ज योजनांचा उद्देश बेरोजगार व होतकरू युवक-युवतींना स्वावलंबी बनविण्याचा असला, तरी प्रत्यक्षात जाचक अटी, प्रशासकीय दिरंगाई आणि बँकांकडून होणारी टाळाटाळ यामुळे अनेक पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, ₹1 लाख थेट कर्ज योजनेत साक्षीदाराची सक्ती, कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी ७/१२ उताऱ्यावर बोजा नोंदविण्याची अट तसेच इतर कठोर अटींमुळे बंजारा समाजातील हजारो युवक-युवतींना कर्ज मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या सर्व जाचक अटी तात्काळ रद्द करून कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ₹10 लाख व ₹15 लाख कर्ज योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज केलेल्या अनेक लाभार्थ्यांना अद्याप LOI (Letter of Intent) देण्यात आलेले नाही. लाभार्थी संबंधित बँकांमध्ये गेल्यानंतर “आमच्याकडे टार्गेट आलेले नाही”
शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत
असे सांगून त्यांना परत पाठविले जात असल्याचा गंभीर आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. परिणामी शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय बंजारा युवा परिषदेने राज्य शासनाकडे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व इतर बँकांना स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. महामंडळाकडून शिफारस झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ LOI देऊन त्यांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करावीत तसेच निश्चित कालमर्यादेत कर्ज वितरण पूर्ण करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय लाभार्थ्यांची आर्थिक, मानसिक आणि प्रशासकीय पातळीवर होणारी अडवणूक त्वरित थांबवून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
यावेळी प्रदेशाध्यक्ष अर्जुन रामराव राठोड म्हणाले, “बंजारा समाजातील युवकांना त्यांच्या हक्काच्या योजना प्रत्यक्ष मिळाल्याच पाहिजेत. अन्यायकारक अटी, प्रशासकीय दिरंगाई आणि बँकांकडून होणारी टाळाटाळ यापुढे सहन केली जाणार नाही. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा;
अन्यथा आठ दिवसांनंतर लोकशाही मार्गाने अर्धनग्न आंदोलन करण्यात येईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन व संबंधित प्रशासनाची राहील.”
या मागणीमुळे बंजारा समाजातील युवक-युवतींमध्ये मोठी अपेक्षा निर्माण झाली असून, शासन याबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले
आहे.
Author: मुख्य संपादक:- राहुल आवटे
संचालक :- कोमल दत्ता माळोदकर ____________________________________________ आवाज रयतेचा वृत्तपत्र स्वराज्याचे...!
