जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचे स्वप्न पूर्ण करतील-शरद पवळे प्रणेते, महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ;

स्वराज्य वार्ता / शरद पवळे

जमाबंदी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीने शेतरस्ते मोजणीला गती : शिव पाणंद चळवळीच्या वतीने सन्मान

पारनेरसह राज्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी विशेष मोहीम

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित जमीन मोजणी, हद्दनिश्चिती व शेतरस्ता प्रश्नांवर अखेर सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या असून जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी अलीकडेच आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. तदनंतर त्यांनी घेतलेल्या धडाडीच्या निर्णयांमुळे, भूमिअभिलेख विभागात “झिरो पेण्डन्सी” च्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले जात आहे. या निर्णयामुळे “महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या” सातत्यपूर्ण पाठपुरावा व संघर्षाला मोठे यश मिळालेय.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मोजणी प्रकरणांमुळे राज्यभरातील हजारो शेतकरी त्रस्त होते. पारनेर तालुक्यातच सुमारे २५०० हून अधिक मोजणी प्रकरणे रखडली असून, शेतरस्ते हद्दनिश्चिती व मालकी हक्काचे प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता.

भूमिअभिलेख कार्यालयातील सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे. केवळ ८ नियमित कर्मचारी कार्यरत असून १८ खासगी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कामकाज सुरू आहे. प्रलंबित २,२३३ मोजणी प्रकरणांपैकी ९७३ प्रकरणांना तारखा देण्यात आल्या आहेत, तर १,२६० प्रकरणांना अद्याप तारीख देणे बाकी आहे. उपअधीक्षक वर्ग-२ ची दोन पदे व वर्ग-३ ची नऊ पदे रिक्त असल्याने कामाचा ताण वाढला आहे.

दरम्यान, राज्यभरातील भूमिअभिलेख कार्यालयांना अतिरिक्त मनुष्यबळ व खाजगी भूकरमापक उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मोजणी प्रक्रियेला वेग येणार असून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा जलदगतीने होण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे , राज्य प्रसिद्धी प्रमुख रवींद्र खुडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी केलेल्या संघर्षाची शासनाने दखल घेतली आहे. जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यातील शेतरस्ते व मोजणी प्रश्नांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”

पारनेर तालुक्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे येत्या दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, लवकरच उपअधीक्षकांसह २० अतिरिक्त भूकरमापकांची नियुक्तीच्या हालचाली होत आहेत.

“रोड मॉडेल व्हिलेज” संकल्पने अंतर्गत गावातील सर्व शेतरस्त्यांच्या हद्दी निश्चित करून झिरो पेण्डन्सीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

जमाबंदी आयुक्तांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या वतीने शरद पवळे व राज्य प्रसिद्धी प्रमुख रविंद्र खुडे यांनी, गुरुवार दि. ११ जून २०२६ रोजी त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन पुणे येथील कार्यालयात गौरव केला.

राज्यातील गरजवंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेत रस्ते चळवळ यापुढेही संघर्ष सुरू ठेवणार असल्याचे, चळवळीचे प्रणेते तथा अध्यक्ष शरद पवळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.