ओबीसी आरक्षणात इतर समाजाची घुसखोरी रोखण्याची मागणी

स्वराज्य वार्ता प्रतिनिधी अहमद अन्सारी

ओबीसी आरक्षणात इतर समाजाचा समावेश करून होत असलेली घुसखोरी रोखण्यासाठी पाथरी तालुक्यातील सकल ओबीसी समाज बांधवांनी आज तहसीलदारांना निवेदन दिले. या प्रसंगी शेकडो मान्यवर व समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे निवेदन देण्यात आले. यात सरकारने मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश न करण्याची ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. यापूर्वीही राज्य मागासवर्ग आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे स्पष्ट करून त्यांचे आरक्षण नाकारलेले आहे, हे नमूद करण्यात आले.
निवेदनात पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या : १. शिंदे समिती बरखास्त करावी. २. शिंदे समितीने गोळा केलेल्या माहितीचे पुनः सर्वेक्षण व्हावे. ३. गेल्या दोन वर्षांत वाटण्यात आलेली बोगस कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करावीत. ४. संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन व फौजदारी कारवाई व्हावी. ५. ओबीसी आंदोलनकर्त्यांवर झालेले प्राणघातक हल्ले लक्षात घेऊन त्यांना पोलीस संरक्षण द्यावे.
विशेषतः ओबीसी आंदोलनकर्ते प्रा. लक्ष्मणराव हाके, नवनाथ वाघमारे, अॅड. मंगेश ससाणे व इतर कार्यकर्त्यांवर झालेले प्राणघातक हल्ले पाहता, सरकारने तातडीने त्यांना सुरक्षा पुरवावी, अशी ठाम मागणी या निवेदनात करण्यात आली.
तहसीलदार यांना हे निवेदन दिल्यानंतर पुढील दिशानिर्देश ठरवण्यासाठी ओबीसी समाज बांधव एकत्र जमले. यावेळी भरत रामभाऊ हारकाळ, प्रल्हाद चिंचाणे, विष्णु उगले, मंचकरात हरकळ, सुखदेव चिंचाणे, रंगनाथ विरकर, गोविंद हरकळ, गोविंद चिंचाणे, युसुफुद्दीन अंसारी, विश्वनाथ थोरे, अजय थोरे, सुखदेव काका चिंचाणे, विजय विरकर अहमद अन्सारी, तुकाराम राठोड, भरत हरकळ यांच्यासह असंख्य मान्यवर उपस्थित होते.
सकल ओबीसी समाजाने सरकारने या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कारवाई करावी; अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.