लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

स्वराज्य वार्ता पाथरी प्रतिनिधी अहमद अन्सारी

विधीविधान शाखा बोधचिन्ह अनावरण व पुस्तक प्रकाशन

मुंबई, दि. 4: महाराष्ट्र हे देशात सर्व क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढत राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यच नाही, तर अन्य देशही करत असल्याचे सांगितले.

विधी व न्याय विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात विधी विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण आणि पाच पुस्तकांचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, प्रधान सचिव व विधी सल्लागार श्री शुक्ला, विधी विधान शाखेचे सचिव सतीश वाघोले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राच्या चढणघडणीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. विधिमंडळ हे कायदेमंडळ आहे, पण कायदा निर्मितीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. राज्याचे अनेक कायदे देशाने स्वीकारले आहेत कायदा निर्मिती होत असताना विधिमंडळात कायद्यांवर तीन – तीन दिवस चर्चा झालेली आहे. चर्चेतून कायदा अस्तित्वात येत असतो. विभागाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून निश्चितच या विभागात ‘ ट्रान्सफॉर्मेशन’ ची सुरुवात या वर्षापासून करावी.

लोकोपयोगी व सध्या परिस्थिती लक्षात घेऊन कायदे निर्मिती करावी लागते. मागील कायद्यांमध्ये बदलही घडवावे लागतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदा ‘ ड्राफ्टिंग ‘ अत्यंत महत्त्वाचे असते. अचूक ड्राफ्टिंग असल्याने राज्याच्या कायद्यांना क्वचितप्रसंगी न्यायालयात अडचण निर्माण करण्यात आली आहे. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने कायदा कसा असावा, असा प्रयत्न नेहमी शासनाचा असतो. विधी व न्याय विभागाने निर्मित केलेली पुस्तके पुढील पिढीसाठी ठेवाच आहे. हे संदर्भ साहित्य म्हणून निश्चितच कायदा निर्मितीमध्ये उपयोगात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विभागाच्या बळकटीकरणासाठी दिलेल्या प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक असून निश्चितच याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
प्रशिक्षण ही महत्त्वाची बाब आहे. विभागात कायमस्वरूपी प्रशिक्षण धोरण असावे. तसेच काही प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात यावीत. तंत्रज्ञान व कार्यपद्धतीत होत असलेल्या बदलांशी अनुरूप प्रशिक्षण धोरण असावे. आंतरवासिता कार्यक्रमांमध्ये ग्रामीण भागातील विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून या कार्यक्रमाची व्याप्ती विस्तृत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

प्रस्ताविक सचिव सतीश वाघोले यांनी केले. त्यांनी विभागाची रचना, आव्हाने आणि विभागाची कार्यपद्धती विषद केली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन उपसचिव श्रीमती विनायक कुल्लीवार यांनी केले. कार्यक्रमास विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.