मुळ विमुक्त जमाती प्रवर्गातील घुसखोरी रोखण्यासाठी शासनाचा निर्णय केवळ वेळकाढूनपणा – संजय चव्हाण

परतूर मुळीमुक्त जाती प्रवर्गातील वि.जा (अ) गेल्या अनेक वर्षापासून होणाऱ्या घुसखोरीला लगाम लावण्यासाठी २२ सप्टेंबरला मंत्री मंडळात झालेला निर्णय हा केवळ वेळ काढूपना आहे. विजा अ प्रवर्गातील लोकांचा पुन्हा एकदा भ्रमनिरास करणारा आहे. सविस्तर वृत्त असे की २२ सप्टेंबरला मंत्रिमंडळात झालेल्या बैठकीत राजपूत समाजासाठी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थलांतरण करणे हा निर्णय झाला या निर्णयामुळे मुळात राजपूत समाज हा श्रीमंत समाज रुपये देऊन अवैध्य जातीचे वैधता प्रमाणपत्र काढतात. त्यामुळे या समाजाला आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन याचा काहीच संबंध नाही उलट घुसखोरांना मदत केल्यासारखे आहे. परदेशी राजपूत लोकांना आर्थिक विकास महामंडळात घेतले जाईल. या निर्णयामुळे आणखीन परदेशी राजपूत लोकांना मदत करून पुन्हा घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना मदतच केल्यासारखे आहे. त्यामुळे घुसखोरीना रोखण्याचा प्रयत्न झाला हे म्हणणे चुकीचे आहे. बोगस राजपूत भामटा यांच्या बोगस प्रमाणपत्रावर यांच्यावर कारवाई केली जाईल हे फक्त आश्वासन आहे. हि आश्वासने सरकार मागील वर्षापासून देत आहेत यात वेगळे काही नाही. राजपूत भामटा जात फक्त पश्चिम महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यात • आहे हे सरकारने मान्य केले परंतु जिल्ह्यातील केवळ पंधरा गावात आहे. असे मान्य करून इतर जिल्ह्यातील काही ठिकाणी आढळून असलेल्या राजपूत भामटावर कारवाई के व्हा करणार याबाबत कुठलाही ठोस निर्णय नाही उलट वारे कमिटी अंतर्गत सापडलेल्या पन्नासा अवेद्य घुसकोरावर कारवाई केव्हा करणार हे आधी सरकारने सांगावे अर्थातच हे देखील केवळ दिशाभूल करणारे निर्णय आहेत. त्यामुळे वरील झालेले सर्व निर्णय केवळ विमुक्त अ.जाती प्रवरगातील लोकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम हे सरकार करीत आहे यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे समाधान मानायचे कारण नाही म्हणून विमुक्त भटक्या जमाती विजा अ यांनी याला बळी पडू नये. अशा प्रलोभना पासून समाजाने दूर राहावे. असे आवाहन संजय चव्हाण यांनी केले आहे.