जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील कथित अनियमिततेप्रकरणी चौकशीची मागणी; वंचित बहुजन आघाडीचे निवेदन;

स्वराज्य वार्ता / हनुमंत दवंडे

परतूर प्रतिनिधी : आष्टी येथे वंचित बहुजन आघाडी, जालना (पूर्व) चे जिल्हाध्यक्ष रामप्रसाद धोरात (सर) यांनी जिल्हा परिषद जालना येथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन देऊन शिक्षण विभागातील कथित प्रशासकीय अनियमितता, पदस्थापना, आदेशांमधील कथित फेरफार, विभागीय चौकशीतील विसंगती तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात शिक्षण विभागातील काही प्रकरणांमध्ये शासन नियमांचे पालन झाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला असून, पदस्थापना आदेश, विभागीय चौकशी, शिक्षकांवरील कारवाई, तक्रारींचे निवारण आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील विविध प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर विभागीय तसेच प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच,
निकष लावले जात असतील, तर तो समान न्यायाच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचवणारा प्रकार असून, हा दुजाभाव कोणत्या आधारावर केला जात आहे, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाची विश्वासार्हता ही निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि समान न्याय या तत्त्वांवर उभी असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या विसंगत निर्णयांमुळे केवळ शिक्षक वर्गातच नव्हे, तर संपूर्ण समाजामध्ये प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आपण या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून-
१. संबंधित शिक्षकाच्या पदस्थापना आदेशाची कायदेशीरता तपासण्यात यावी.
२. पदस्थापना आदेशामधील संशयास्पद खाडाखोड व हस्ताक्षरातील विसंगतीची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
३. आदेशामध्ये कोणताही अनधिकृत फेरफार झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर कठोर विभागीय व प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात यावी.
४. निलंबित शिक्षकांच्या प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशीबाबत वेगवेगळे निकष का लावण्यात आले, याची चौकशी करून समान निकषांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. ५.
संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
६. संबंधित पदस्थापना आदेश तयार करण्याची, मंजूर करण्याची व निर्गमित करण्याची संपूर्ण
प्रशासकीय प्रक्रिया तपासण्यात यावी.
तसेच शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद जालना, श्रीम. संगीता भागवत यांच्या कार्यकाळात विविध प्रशासकीय बाबींमध्ये गंभीर अनियमितता, अधिकारांचा कथित गैरवापर, वरिष्ठ कार्यालये व लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त पत्रव्यवहाराकडे दुर्लक्ष, तक्रारींची वेळेत दखल न घेणे, अधिनस्त कार्यालयांवर प्रभावी नियंत्रण न ठेवणे तसेच शासनाच्या नियमांचे पालन करण्यात कसूर झाल्याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.
सदर प्रकरणी प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरूपाचे प्रशासकीय दोष आढळत असल्याची शक्यता असल्याने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी, ही विनंती आहे संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध विभागीय चौकशी वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी.
चौकशीदरम्यान संबंधित अधिकारी यांनी कोणत्याही नोंदी, पुरावे किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नये यासाठी आवश्यक प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार तसेच लागू असलेल्या इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. आर्थिक अनियमितता, पदाचा गैरवापर किंवा शासनाची फसवणूक झाल्याचे आढळल्यास संबंधित प्रकरण सक्षम तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात यावे.
वंचित बहुजन आघाडी, जिल्हा जालना यांच्या वतीने पक्षाचे पदाधिकारी यांनी दि. १५/१०/२०२५ (बुधवार) रोजी सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजता तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. पी. एम. मिन्नू यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली होती. सदर भेटीदरम्यान मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परतूर येथील गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात अकार्यकारी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी श्री. अशोक बापूराव सोळंके यांनी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांशी असभ्य व अयोग्य वर्तन केल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन त्यांच्याविरुद्ध सेवेतून बडतर्फीची प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. तसेच, सदर घटनेदरम्यान कार्यालयात आलेल्या सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे पोलिसांना पाचारण करावे लागल्याची बाबही त्यांनी नमूद केली. यासंदर्भातील बडतर्फी प्रस्तावाची संबंधित संचिका त्यांनी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष दाखविली होती.
परंतु अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, सदर बडतर्फी प्रस्तावावर आजपर्यंत कोणतीही अंतिम प्रशासकीय कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही. त्यामुळे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुरू केलेली शिस्तभंगाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर, कोणाच्या आदेशाने व कोणत्या कारणास्तव थांबविण्यात आली, संबंधित संचिका कोणाच्या
ताब्यात होती, ती अभिलेखातून गहाळ झाली असल्यास त्यासाठी जबाबदार अधिकारी अधवा कर्मचारी कोण आहेत, तसेच या संपूर्ण प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अधिकान्याने
संबंधित प्रकरणांमधील कागदपत्रांची पडताळणी, आदेशांतील कथित विसंगतींची चौकशी, तक्रारींचे वेळेत निवारण आणि चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याचीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
तसेच, निवेदनात नमूद केलेल्या मुद्यांवर निश्चित कालावधीत ठोस निर्णय न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने देण्यात आला आहे.