परीट-धोबी समाजाच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष; १० नोव्हेंबरपासून नागपूर येथे राज्यव्यापी साखळी धरणे आंदोलनाचा इशारा

१० ऑक्टोबर रोजी तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर

स्वराज्य वार्ता / हनुमंत दवंडे

परतूर: महाराष्ट्रातील परीट-धोबी समाजाने आपल्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा शासनाचे लक्ष वेधले आहे. समाजाच्या विविध ज्वलंत मागण्या तात्काळ मान्य करण्याच्या मागणीसाठी आज शुक्रवारी दि.१० रोजी तहसीलदार यांना निवेदन सादर करण्यात करण्यात आले.यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की ,शासनाने परिट समाजाच्या या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास, समाजाने १० नोव्हेंबर २०२५ पासून नागपूर येथे राज्यव्यापी साखळी धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
परीट-धोबी समाजाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
१. अनुसूचित जातीच्या सवलती पुन्हा देण्यात याव्यात. डी. एम. भांडे समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर असूनही चुकीच्या शिफारसींमुळे समाज वंचित राहिला आहे.
२. श्री संत गाडगेबाबा आर्थिक विकास महामंडळ तात्काळ स्थापन करून त्यास भरीव निधी देण्यात यावा.
३. १२ बलुतेदार अल्पसंख्याक ओबीसी समाजाला विशेष मागासवर्ग म्हणून स्वतंत्र सवलती द्याव्यात.
४. राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्यासाठी केंद्र शासनाला शिफारस करण्यात यावी.
५. सफाई कामगार योजनेत धोबी समाजाचा समावेश करून केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही सहाय्य देण्यात यावे.
६. तेलंगणातील धर्तीवर परिट-धोबी समाजाला ओबीसीमध्ये विशेष दर्जा महाराष्ट्रात देण्यात यावा.
दरम्यान,या आंदोलनाला राज्यभरातून परीट-धोबी समाजाच्या सर्व संघटना व कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळत आहे.
शासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून तोडगा काढावा, अन्यथा समाजाच्या असंतोषाला सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे .
“गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे शासनाने तात्काळ भूमिका स्पष्ट करून न्याय द्यावा; अन्यथा आंदोलन अटळ आहे.”
कृष्णा अरगडे,परिट समाजाचे नगरसेवक ,परतूर
निवेदन देणारे नगरसेवक कुष्णा आरगडे ,तालुकाध्यक्ष उध्दव वाघमारे ,अभिजित खैरे ,राजू वाघमारे ,सचिन खोरे ,संदीप वाघ ,मंगेश वाघमारे, कृष्णा दुधकर ,आतुल वाघ ,संजय वाघमारे , सौरभ वाघमारे ,विशाल राऊत, सह समाज बांधवांच्या निवेदनावर सह्या आहेत सहया आहेत.