दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ रोजी असंविधानिकरित्या काढलेला हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची बेकायदेशीररित्या होत असलेली घुसखोरी थांबविणे

स्वराज्य वार्ता उपसंपादक उमेश वैद्य

भारतीय राज्यघटनेने सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या पिडीत, वंचीत घटकांना आरक्षणाची तरतुद केली. ही करत असतांना घटनात्मक दृष्टया नेमलेल्या आयोगांच्या सर्वेक्षण आणि घटनात्मक तरतुदीनुसार समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर असलेल्या घटकांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी मंडल आयोगाच्या तरतुदी नुसार इतर मागासवर्गीय घटकातील १२ बलुतेदार १८ अलुतेदार, दुर्बल, वंचीत पिडीत व मागास घटकांतील हजारो जातींना OBC या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले. वर्षानुवर्ष प्रस्थापितांची गुलामी करत या प्रवर्गातील अनेक जातीतील समुदाय जगलेला आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर या प्रवर्गाला शिक्षण, प्रशासन आणि राजकारण यात लोकसंख्येच्या निम्या प्रमाणात म्हणजे २७% आरक्षण प्राप्त झाले. हजारो वर्षापासून प्रस्थापितांची चाकरी करण्यात त्यांनी गेलेल्या या समाजाला काही अंशी प्रतिनीधीत्व मिळत असतांनाच मनोज जरांगे यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीररित्या बळाचा वापर करुन घटनाबाह्य आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनावर दबावतंत्र वापरुन ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा एक कलमी कार्यक्रम महाराष्ट्रात सध्या चालु आहे. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय दृष्ट्या प्रचल असलेल्या मराठा समाजाचा OBC प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी शिंदे समीतीच्या माध्यमातून ५९ लाख बोगस कुणबी नोंदींची घुसखोरी झाल्याने OBC प्रवर्गात चिंतेचे व भितीचे. दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गत काळात महाराष्ट्र बेकायदेशीर

आंदोलनाने अगोदरच होरपळलेला आहे. यामुळे शासनाने दवाव तंत्राला बळी पडून ५९ लाख नांदीद्वारे मराठा समाजाला OBC मध्ये आणून मोठ्या प्रमाणात OBC वर अन्यायच केला आहे.

त्यामुळे सरकारने दबावा खाली न येता घटनात्मक बाबींचा विचार करुन OBC मध्ये मराठा समाजाची होत असलेली घुसखोरी थांबवावी, अन्यथा OBC प्रवर्गात अत्यंत अस्वस्थता आहे. जर आपण OBC वर अन्याय केला तर OBC प्रवर्ग सुध्दा रत्यावर उतरल्या शिवाय राहणार नाही याची नोंद घेवुन OBC च्या भावना समजुन OBC प्रवर्गात मराठा समाजाचा शिरकाव होण्यापासुन रोखावे, अन्यथा यामुळे अस्वस्थ OBC समाज तीव्र आंदोलनाचा मार्गा अवलंबेल व त्या नंतर होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी शासनाची असेल याची नोंद घ्यावी.

वास्तविक पाहता संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाज हा मोठ्या प्रमाणात आहे एकुण २८८ आमदारापैंकी जवळपास १५० आमदार याच एका मराठा समाजाचे आहेत. महाराष्ट्र राज्यात एकूण शैक्षणिक संस्थापैंकी एकूण ७५ ते ८० % संस्था याच एका मराठा समाजाच्या अध्यक्षतेखाली आहेत. एकूण साखर कारखान्यापैंकी ७५ ते ८०% कारखाने त्यांच्याच ताब्यात आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक शेतकरी, बिगर शेतकरी संस्था देखील त्यांच्याच ताब्यात आहेत विशेष म्हणजे सारथीच्या माध्यमातून याच समाजाला जास्तीचा निधी शिक्षणा करिता दिल्या जातो. अण्णासाहेब आर्थीक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तर मराठा मोर्चाच्या मागुन लाखो रुपयांचा निधी दिला गेला आहे आणि स्वतंत्र आरक्षण असताना देखील परत दुसऱ्याच्या ताटातील अन्न ओढून घेतल्या जात आहे ते महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २/९/२०२५ रोजी च्या जी. आर. च्या माध्यमातून त्यामुळे सदरील जी. आर. हा तात्काळ रद्द करणे आवश्यक आहे तो आम्हाला मान्य नाही नसता यापेक्षाही मोठा मोर्चा मुंबई येथे काढण्यात येईल याची गांर्भीयाने नोंद घ्यावी.

*प्रमुख मागण्या :-*

१) शासनाने एस.ई.बी.सी. च्या माध्यमातून मराठा समाजाला अगोदरच १०% आरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे OBC मध्ये नव्याने घातलेल्या ५९ लाख नोंदी तात्काळ रद्द कराव्यात.

२) न्या. शिंदे समिती पक्षपातीपणे काम करत आहे. त्यामुळे ही समिती बरखास्त करण्यात यावी,

३) OBC प्रवर्गासाठी असलेल्या महामंडळांना हेतुपुरस्कर अल्पनिधी दिला जातो. हा अन्याय दुर करुन आवश्यक निधीची तरतुद करण्यात यावी.

४) दिनांक २/९/२०२५ रोजी चा हैद्राबाद गॅझेटचा जी.आर तात्काळ रद्द करण्यात यावा.