एस.सी.प्रवर्गात आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करण्यासाठी परतूर येथे उपोषण.

सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया नुसार राज्यात एस.सी.प्रवर्गात तात्काळ आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करावे.या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर साळवे दिनांक ११ रोजी उपविभागीय कार्यालय परतुर येथे उपोषणास बसले आहे.

स्वराज्य वार्ता :- अशोक साबळे.

परतूर : सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर साळवे यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, दि.१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती मध्ये आरक्षण उपवर्गीकरण करता येते,असा सामाजिक न्यायाचा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.तसेच प्रामुख्याने आरक्षण उपवर्गीकरणा बाबतच्या फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करून महाराष्ट्र राज्यातील पिढ्यानपिढ्या उपेक्षित असणाऱ्या अतीवंचित दलीत जातींना समतेचा सामाजिक न्याय मिळवून द्यावा. SC मध्ये समावेश असणाऱ्या सर्व जातींसाठी मिळून हे आरक्षण आजवर दिलं गेलं पण अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग (homogenous group) नसल्याचं मा. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षते खालील घटनापीठाने म्हटलंय. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुसूचित जातींमधल्या काही जाती या इतरांपेक्षा अधिक मागास राहिल्या.या जातीतील कुटुंबांना आरक्षण लागू झाल्या पासून एकदाही आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही यामुळे अनुसूचित वर्गांमधल्या जातींच्या सामाजिक,आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय प्रगतीत तफावत निर्माण झाली.यामुळे कोणत्याही एकाच जातीला संपूर्ण आरक्षण देता येणार नाही,हे देखील सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. सामाजिक न्याय म्हणजे समाजातील सर्व फायदे आणि विशेषाधिकार याचे सर्व सदस्यांनी सामायिक केले पाहिजेत. कोणत्याही विशिष्ट विभागाबाबत संरचनात्मक असमानता असल्यास, सरकारने अशा असमानता दूर करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलायला हवी. आरक्षण वर्गीकरण च्या माध्यमातून भारतीय संविधानातील समता, स्वातंत्र्य,‎न्याय आणि बंधुता या मूल्यांचा नैतिक अधिकार अतीवंचित मागास जातींना मिळावा.आणि महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित असलेला समाज घडावा. असे निवेदनात सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर साळवे यांनी नमूद केले आहे.